Good news for Noida residents! Noida Metro Aqua Line gets safety go-ahead for inauguration; details here

By:  | Published: December 24, 2018 1:31 PM

The final safety inspection report for the Aqua line has been given, which has granted an approval to NMRC to launch the commercial operations. NMRC has written to the UP government to finalise the date of inauguration of the line.

Noida Metro Aqua Line: The new transport lifeline for people of Noida to start soon! The Noida Metro, which will be connecting the twin cities of Noida and Greater Noida, has received a the safety green signal. According to a PTI report, the final mandatory safety inspection report for the line has been given, which in turn has granted an approval to the Noida Metro Rail Corporation (NMRC) to launch the commercial operations of the Aqua Line. The metro network consists of one line, namely the 29.7 km long Aqua Line. The NMRC is a state-owned corporation which is responsible for the building and construction of the line. After receiving the approval, the NMRC has now written to the Uttar Pradesh government to finalise the date of the inauguration of the Aqua Line that would run between Sector 71 station in Noida and the Depot Station in Greater Noida, through 21 stations.

PD Upadhyay, NMRC’s Executive Director was quoted in the report saying that they have received the Commissioner of Metro Rail Safety (CMRS) report and now they have the sanction for the commercial operations of the metro line. The safety report also applauded the civil and track work of the metro rail system. Reportedly, the NMRC’s Managing Director (MD) has written to the state government for finalizing the date of inauguration. The fares of Noida Metro Aqua Line would be decided in the NMRC Board meeting which is scheduled to be held on December 28. He added that Sanjay K Murthy, who is the additional secretary to the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), will chair the meeting.

Nodia Metro Aqua Line will run from the depot metro station in Greater Noida’s Depot Station to Noida’s Sector 71 and back. En route, the metro line will cover 21 metro stations out of which 15 metro stations will fall in Noida (from Sector 149 to Sector 71). The rest of the 6 metro stations will be under Greater Noida, including, Delta 1, Alpha 1, Alpha 2, Pari Chowk and Knowledge Park 2 stations.

A few days earlier, the Uttar Pradesh government had approved the Aqua Line’s extension, which is the 15-km Metro link between Noida’s Sector 71 with Greater Noida West’s Sector Knowledge Park-V. This extension is the the second phase of the line from Noida Sector 71 to Knowledge Park 5 in Greater Noida.

जेवर एयरपोर्ट की जमीन के लिए सरकार देगी 2300 रुपये प्रति वर्ग मुआवजा

प्रदेश सरकार नोएडा के जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जमीन के लिए किसानों को 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा देगी। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर सोमवार को अपनी मुहर लगा दी है।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि एयरपोर्ट का विकास पीपीपी मोड पर किया जाएगा। अर्जित भूमि को 90 साल के लिए लीज पर देगी और इसके लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. विकासकर्ता के चयन के साथ ही भूमि को 90 साल के लिए लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से दे सकेगा।

कैबिनेट ने एयरपोर्ट के लिए 2300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 1239.1416 हेक्टेयर भूमि को अधीग्रहीत किया जाएगा। इस पर करीब 2852 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जमीन अधिग्रहण की कुल लागत करीब 4500 करोड़ रुपये होगी। इसमें से राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 1500 करोड़ रुपये की प्रशासकीय और वित्तीय मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि किसान जमीन के एवज में तीन हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा मांग रहे थे। किसानों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता भी हुई थी, जिसके बाद बीच का रास्ता निकाला गया है।

जमीन अधिग्रहण पर होने वाले खर्च की 2.50 फीसदी धनराशि को नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को देने से छूट भी दे दी गई है। इस एयरपोर्ट के तहत पड़ने वाले तमाम सरकारी विभागों की भूमि और परिसंपत्तियां जिसका मूल्यांकन डीएम कर रहे हैं। ऐसी जमीन व परिसंपत्तियों को संबंधित विभागों द्वारा नि:शुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को देने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है। खास बात यह है कि किसानों के पुनर्वास के लिए जरूरी रकम का आकलन डीएम गौतमबुद्धनगर से मिलने पर प्रशासकीय और वित्तीय मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए तैयार कराए गए ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बिड’ के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पीएमआईसी द्वारा अगली कार्रवाई नोएडा इंटनरेशनल एयरपोर्ट लि. के सहयोग से करने की सहमति दे दी गई है। इस परियोजना के लिए समय-समय पर जरूरी फैसले लेने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है

जेवर एयरपोर्ट के विकास का काम अब गति पकड़ेगा। 1239 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए जरूरी 4500 करोड़ में से राज्य सरकार ने अपने हिस्से 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। जल्द ही इस एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो जाएगा।- नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, मंत्री नागरिक उड्डयन विभाग

10-member government panel to be part of Jewar airport agency

Original Report in Times of India – https://m.timesofindia.com/city/noida/10-member-government-panel-to-be-part-of-jewar-airport-agency/amp_articleshow/67007101.cms

Greater Noida: The Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) has formed a core committee of 10 officials who will be part of the agency that will pilot the Jewar airport project.

The announcement was made by YEIDA CEO Arun Veer Singh, who has been given additional responsibility of the Noida International Airport Company Limited (NIAL), a company formed by the government

on August 28 to get the airport project rolling. Chief secretary Anup Chandra Pandey is the chairman of NIAL, which has an authorised capital of Rs 10,000 crore.

“The 10-member core team for Jewar airport has been entrusted with the responsibility of executing the work,” an official said.

Seven teams from district administration have been currently conducting a survey for acquiring land for the airport.

The Project Monitoring and Implementation Committee (PMIC) has approved the concessionaire bid document prepared by Pricewaterhouse Coopers and backed by NIAL at a YEIDA board meeting on November 27. “It will now go to the UP cabinet for approval after which, the bid document will be floated for tendering,” said Prabhat Kumar, YEIDA chairman.