खुशखबरी : ग्रेटर नोएडा में फिर दौड़ेंगी फरारी, होंगी फॉर्मूला वन रेस, ये है बड़ी अपडेट

फार्मूला वन रेस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) पर देश का इकलौता फॉर्मूला वन रेसिंग ट्रैक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (Buddh International Circuit) एक बार फिर शुरू होगा। इस मुद्दे को लेकर जल्दी ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Authority) और बीआईसी का निर्माण करने वाली कंपनी के बीच बातचीत होने जा रही है। पहले केंद्र सरकार और कंपनी के बीच करों से जुड़ा विवाद और फिर कंपनी का बोर्ड भंग हो जाने के कारण सर्किट बंद पड़ा हुआ है। अब जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jewar Airport) के चलते सर्किट की प्रासंगिकता बढ़ गई है।

केंद्र और राज्य सरकार दिल्ली से लेकर वाराणसी तक टूरिज्म कोरिडोर का विकास कर रही हैं। जिसके लिए जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई के इर्द-गिर्द ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जो यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकें। इनमें ग्रेटर नोएडा का बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट सबसे महत्वपूर्ण है। बड़ी बात यह है कि सर्किट पूरी तरह तैयार है और इसे दोबारा शुरू करने के लिए किसी भी तरह के निवेश की आवश्यकता नहीं है। सर्किट पर तीन एफ वन रेस का आयोजन भी किया जा चुका है। अब यमुना प्राधिकरण इसे दोबारा शुरू करने का विचार कर रहा है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट काम शुरू होने के साथ ही यमुना प्राधिकरण बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को दोबारा शुरू करने की योजना पर भी काम शुरू करेगा। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह का कहना है कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की महत्वकांक्षी परियोजना है। इसे दोबारा शुरू करने के लिए जल्दी कंपनी के साथ बातचीत की जाएगी।

पांच रेस का करार हुआ लेकिन तीन हो पाईं
जेपी इंफ्राटेक और एफ वन के बीच बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर पांच रेस आयोजित करने का करार हुआ था। यह करार वर्ष 2009 में किया गया था। अक्टूबर 2011 में पहली रेस का आयोजन किया गया। उसके बाद वर्ष 2012 और 2013 में दूसरी और तीसरी रेस हुई थीं। इसके बाद मनोरंजन कर को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और बाकी 2 रेसों का आयोजन नहीं किया जा सका। यह करार अभी भी लागू है। 5140 मीटर लंबे सर्किट को विश्वविख्यात जर्मन रेस ट्रैक डिजाइनर हरमन टिलके ने डिजाइन किया था। करीब 12 हजार करोड़ रुपये में बने ट्रैक का उद्घाटन 18 अक्टूबर 2011 को किया गया था। लखनऊ से तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इसका शुभारंभ किया था। बीआईसी पर 3 फॉर्मूला वन रेस का आयोजन हुआ। तीनों सेबेस्टियन वेटल और उनकी टीम रेड बुल रेसिंग ने जीती थीं।

View from T1 tower on 12.1.21 of the front park and amphi theater area levelled for development.

Noida builders get 6 months more to finish pending projects

The deadline has been extended from June 30, 2021 to December 31, 2021, with no additional charge on the builder for the delay.

LUCKNOW: The Uttar Pradesh government provided a much-needed breather to builders and developers in Noida, Greater Noida and the Yamuna Expressway by extending the deadline for finishing pending projects by six months.

The deadline has been extended from June 30, 2021 to December 31, 2021, with no additional charge on the builder for the delay. A number of developers had demanded that the state government extend the deadline as the projects got delayed because of the coronavirus outbreak and the subsequent lockdown for three months. All construction activities had come to a halt during the lockdown period.

The Cabinet also gave its approval to the proposal to delegate the responsibility of making it easier to acquire land or change land use to the district magistrates or divisional commissioners. The Cabinet gave its nod to the proposed changes in Section 219 of the UP Revenue Code 2006 to give the collector or divisional commissioner the power to change the land use of acquired land.

As per official sources, this would facilitate faster acquisition of land for projects and provide a push to the Purvanchal Expressway project, dedicated freight corridor, Bundelkhand Expressway, Eastern Peripheral Expressway and establishment of state medical colleges and degree colleges.In another major decision, the state cabinet put its stamp on the proposal to allocate public distribution system ration shops to self-help groups.

Chief Minister Yogi Adityanath had announced that self help groups being managed by women would be eligible to apply for PDS shops in an effort to empower them financially and also ensure greater transparency to the system. The Cabinet has approved the change in the definition of the ‘owner’ to allow self-help groups to apply now.

Builders had sought help from govt
A number of developers had appealed to the Yogi Adityanath government to extend the deadline as the projects got delayed because of the coronavirus outbreak and the subsequent lockdown
for three months across the country.