ग्रेटर नोएडा के परी चौक से जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो के प्रस्तावित रूट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है। मंगलवार को डीपीआर को लेकर डीएमआरसी यमुना प्राधिकरण में अपना प्रजेंटेशन देगी। अगर उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो यही डीपीआर फाइनल हो जाएगी। इस डीपीआर को यमुना प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
प्रदेश सरकार नोएडा के जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जमीन के लिए किसानों को 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा देगी। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर सोमवार को अपनी मुहर लगा दी है।
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि एयरपोर्ट का विकास पीपीपी मोड पर किया जाएगा। अर्जित भूमि को 90 साल के लिए लीज पर देगी और इसके लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. विकासकर्ता के चयन के साथ ही भूमि को 90 साल के लिए लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से दे सकेगा।
कैबिनेट ने एयरपोर्ट के लिए 2300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 1239.1416 हेक्टेयर भूमि को अधीग्रहीत किया जाएगा। इस पर करीब 2852 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जमीन अधिग्रहण की कुल लागत करीब 4500 करोड़ रुपये होगी। इसमें से राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 1500 करोड़ रुपये की प्रशासकीय और वित्तीय मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि किसान जमीन के एवज में तीन हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा मांग रहे थे। किसानों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता भी हुई थी, जिसके बाद बीच का रास्ता निकाला गया है।
जमीन अधिग्रहण पर होने वाले खर्च की 2.50 फीसदी धनराशि को नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को देने से छूट भी दे दी गई है। इस एयरपोर्ट के तहत पड़ने वाले तमाम सरकारी विभागों की भूमि और परिसंपत्तियां जिसका मूल्यांकन डीएम कर रहे हैं। ऐसी जमीन व परिसंपत्तियों को संबंधित विभागों द्वारा नि:शुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को देने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है। खास बात यह है कि किसानों के पुनर्वास के लिए जरूरी रकम का आकलन डीएम गौतमबुद्धनगर से मिलने पर प्रशासकीय और वित्तीय मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए तैयार कराए गए ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बिड’ के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पीएमआईसी द्वारा अगली कार्रवाई नोएडा इंटनरेशनल एयरपोर्ट लि. के सहयोग से करने की सहमति दे दी गई है। इस परियोजना के लिए समय-समय पर जरूरी फैसले लेने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है
जेवर एयरपोर्ट के विकास का काम अब गति पकड़ेगा। 1239 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए जरूरी 4500 करोड़ में से राज्य सरकार ने अपने हिस्से 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। जल्द ही इस एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो जाएगा।- नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, मंत्री नागरिक उड्डयन विभाग
